भीम ज्वाला राई
हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिईने दश लाख रकमलाई बढाएर ५ करोड बनाउन सभासदहरुले हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । सभासदहरुले छ करोड मागे भन्ने चर्चाका आभारमा सभासदहरुको मागप्रति नकारात्मक धारणा पनि सुन्ने गरिएकोछ । राजनीतिसंग वितृष्णा भएकाहरुले सभासदले ५ करोड माग्यो भन्नासाथ यसबारे नकारात्मक धारणा बनाउदै यो ठिक होईन भन्ने गरेको सुनिन थालेको छ तर सतहलाई मात्र बुझेर विरोध गर्नु भन्दा यसको राम्रा पक्ष र नकारात्मक पक्षका बारेमा बुझेर मात्र राय दिन जरुरी छ ।
अहिले सभासद विकास कोषको नाममा वितरण गरिने दश लाख रकम निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा अपुग भयो यस कारण यो रकम ५ करोड हुनु पर्छ भन्दै हस्ताक्षर गर्ने एमाले तथा काग्रेसका सभासदहरुको सख्यां दुईसय नाघिसकेको छ हस्ताक्षर गर्नेको सख्या अझै बढ्दैछ । उनीहरुले समानुपातिकका सभासद र अन्य पक्षहरु समेत मिलेर क्षेत्रको आयोजना छनौट गरि खर्च गर्ने प्रस्ताव अर्थ समितिको बैठकमा लाने तयारी समेत गरेकाले यो अभियानले सार्थकता पाउने आशा गर्न सकिन्छ । तर सभासदहरुको अभियानलाई पुर्णता दिने हो भने त्यो रकमलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा शतप्रतिशत खर्च हुने आधारहरु समेतलाई प्रस्तुत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यस अघि विनियोजन हुदै आएको रकम हातीको मुखमा जिरा भने झै थियो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि अपर्याप्तता त थियो नै तर सानो परिनामको रकम समेत दुरुपयोग हुदै आएको अनुभवहरु रहेका छन् । एक त सानो परिमानको रकम त्यमाथी पनि राजनीतिक दलहरुले विभिन्न बहाना बनाएर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता तथा पार्टी हित अनुकुल खर्च गर्नेगरेको जनगुनासाहरु सुन्ने गरिएको थियो । सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि रकम बढाउने योजना बनाउनु नराम्रो होईन तर विगतमा भएका अनियमिततालाई कसरी अन्त्य गर्नेछन् त्यो विषयपनि अभियानको विषय बन्नु पर्दछ ।
निर्वाचनका समय सभासदहरुले जनताकाबीच विभिन्न खालका विकासका आश्वासनहरु दिईएका हुन सक्छन् तर सभासद भईसकेपछि उनीहरुको निर्णय अधिकार रहेको रकम दश लाख कुनै एक ठाउको कलभर्ट निर्माणमा समेत पर्याप्तता नहुने र जनताकाबीच बोलेका महत्वपूर्ण काम समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पहुच विहिन र प्रतिपक्षि दलका सभासदहरुका लागि विकास निर्माणका वजेट पास गर्ने विषय जटिल रहेकोछ । यस्तो जटिलताको अवस्थामा सभासदहरुको अभियानले पुर्णता पाएको अवस्थामा केही हदसम्म सभासदहरुको मात्र होईन निर्वाचन क्षेत्रका जनताका समस्याहरुले समेत समाधानको बाटो पाउनेछ तर त्यसलाई सतप्रतिशत जनताको हित र क्षेत्रको विकासमा खर्च हुने विश्वासिलो आधारहरु जनताले थाहा पाउन जरुरी छ ।
अहिले सभासद विकास कोषको नाममा वितरण गरिने दश लाख रकम निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा अपुग भयो यस कारण यो रकम ५ करोड हुनु पर्छ भन्दै हस्ताक्षर गर्ने एमाले तथा काग्रेसका सभासदहरुको सख्यां दुईसय नाघिसकेको छ हस्ताक्षर गर्नेको सख्या अझै बढ्दैछ । उनीहरुले समानुपातिकका सभासद र अन्य पक्षहरु समेत मिलेर क्षेत्रको आयोजना छनौट गरि खर्च गर्ने प्रस्ताव अर्थ समितिको बैठकमा लाने तयारी समेत गरेकाले यो अभियानले सार्थकता पाउने आशा गर्न सकिन्छ । तर सभासदहरुको अभियानलाई पुर्णता दिने हो भने त्यो रकमलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा शतप्रतिशत खर्च हुने आधारहरु समेतलाई प्रस्तुत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यस अघि विनियोजन हुदै आएको रकम हातीको मुखमा जिरा भने झै थियो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि अपर्याप्तता त थियो नै तर सानो परिनामको रकम समेत दुरुपयोग हुदै आएको अनुभवहरु रहेका छन् । एक त सानो परिमानको रकम त्यमाथी पनि राजनीतिक दलहरुले विभिन्न बहाना बनाएर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता तथा पार्टी हित अनुकुल खर्च गर्नेगरेको जनगुनासाहरु सुन्ने गरिएको थियो । सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि रकम बढाउने योजना बनाउनु नराम्रो होईन तर विगतमा भएका अनियमिततालाई कसरी अन्त्य गर्नेछन् त्यो विषयपनि अभियानको विषय बन्नु पर्दछ ।
निर्वाचनका समय सभासदहरुले जनताकाबीच विभिन्न खालका विकासका आश्वासनहरु दिईएका हुन सक्छन् तर सभासद भईसकेपछि उनीहरुको निर्णय अधिकार रहेको रकम दश लाख कुनै एक ठाउको कलभर्ट निर्माणमा समेत पर्याप्तता नहुने र जनताकाबीच बोलेका महत्वपूर्ण काम समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पहुच विहिन र प्रतिपक्षि दलका सभासदहरुका लागि विकास निर्माणका वजेट पास गर्ने विषय जटिल रहेकोछ । यस्तो जटिलताको अवस्थामा सभासदहरुको अभियानले पुर्णता पाएको अवस्थामा केही हदसम्म सभासदहरुको मात्र होईन निर्वाचन क्षेत्रका जनताका समस्याहरुले समेत समाधानको बाटो पाउनेछ तर त्यसलाई सतप्रतिशत जनताको हित र क्षेत्रको विकासमा खर्च हुने विश्वासिलो आधारहरु जनताले थाहा पाउन जरुरी छ ।
