तीन दलका नेतालाई सुझाव

भीमज्वाला राई

बुधबार नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्षनेताहरुको गोकर्ण बैठकले कुनै निष्कर्ष निकालेन । संविधान निर्माणमा उत्पन्न विवादित विषयमा सहमति खोज्न गोकर्ण रिसोर्टको आवासीय बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि कात्तिक ९ गते फेरि बैठक बस्नेगरी तीन दलका नेताहरु बैठकबाट उठेका छन् ।

सहमतिको प्रयास

संविधानका विवादित विषयहरुमा दलहरुबीच सहमति अपरिहार्य छ । त्यसैका लागि दल तथा तिनका नेताहरु क्रियाशील पनि छन् । दलहरुबीच संविधान निर्माणका लागि दलका नेताहरुको साझा धारणाको पर्खाइमा छन् नेपाली जनता । नेताहरुले आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्ने क्रममा संविधान निर्माणका जिम्मेवारीका बारेमा आफ्नो भूमिकालाई सार्वजनिकरुपमै स्वीकार गर्ने गरेका छन् । तर साझा धारणा भने बन्न सकेको छैन । त्यसैको प्रयास थियो दलका नेताहरुको गोकर्ण रिसोर्टको बैठक ।

बाह्रबुँदे सहमतिदेखि सहयात्रामा लहसिएका दलहरु मूलतः संघीयता, राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीका विषयमा अड्किएका छन् । संघीयताबारे कांग्रेस र एमाले एकातिर देखिएका छन् भने एमाओवादी अर्को ध्रुवमा उभिएको देखिन्छ ।

स्वार्थ आआफ्नै

विवादित अन्य विषयहरुभन्दा कुरा नमिल्नुमा संघ राज्यको संख्यामा बढी विवाद देखिएको छ कांग्रेस एमाले बढीमा ७ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् एमाओवादी १० प्रदेशको पक्षमा उभिएका छन् । अझ समस्या संघ राज्यको नाम के हुने भन्ने विषय दलहरुबीच विवादको मूल कारण बनेको छ ।

संघ राज्य कतिवटा हुने त्यसको नाम कस्तो रहने भन्ने विषय सतहमा देखिए पनि मुख्य विषय दलहरुभीत्र रहेको संविधान निर्माणसँग जोडिएको स्वार्थ कारण देखिएको छ । कांग्रेस, एमाले तथा एमाओवादीले संघीयताका मोडेल सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यो मामिलामा सबैभन्दा कच्चा कांग्रेस देखिएका छन् ।

संघीयताको खाका प्रस्तुत गर्ने विषयमा अघिपछि भए पनि तीनैवटा पार्टीको ध्याउन्न आफ्ना अवधारणालाई संविधानसभामार्फत संविधानमा प्रतिविम्बित गर्नु रहेको देखिन्छ । संघीयताका आफ्ना धारणालाई साझा बनाउन नसकेका दलका नेताहरुले त्यही पार्टीगत स्वार्थसहितको संघीयताको चित्र शीरमा बोकेर हिँडेका छन् । त्यही भएर सहमतिका नाममा भएका वार्ता तथा छलफलहरु असफल बन्दै गइरहेका छन् ।

आरोप प्रत्यारोप

दलका नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोपको दोहोरी श्रृङखला अहिलेसम्म रोकिएको छैन । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस, एमाले पहिलेको सहमतिबाट पछि हटेकाले समस्या भएको आरोप लगाइरहँदा कांग्रेस, एमालले भने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो चरित्रका कारण सहमति हुन नसकेको प्रत्यारोप लगाए । आरोप प्रत्यारोपमै दलहरुले पहिलो संविधानसभा गुजारेका थिए ।

दोस्रो, संविधानसाको समय सकिनै लागेको छ अहिलेसम्म पनि दलहरुले एकले अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउने र आफू पानी माथिको ओभानो हुन खोज्ने पुरानै काइदा त्याग्न सकेको छैन ।

घर्कंदो समय

संविधानसभाले ०७१ माघ ८ गते संविधान घोषणा गर्ने भन्दै संविधान निर्माणका लागि गत चैत्रमै कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब पुगनपुग ४ महिनाभित्र संविधान घोषणा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी दलहरुको काँधमा छ । तर, दलहरुमा देखिएको मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको अवस्था र सहमतिका लागि बसेका बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिने निरन्तरताले फेरि पनि समय गुज्रने हो कि भन्ने शंका जन्माएको छ ।

कार्यतालिकाअनुसार असोज मसान्तसम्म संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर नागरिकसमक्ष बहसका लागि लाने, मस्यौदा माथि आएका सुझावलाई कात्तिक मसान्तसम्म सुझाव समेटेर मंसिरमा प्रतिवेदन तयार गरी पुससम्म संविधानको विधेयक पारित गरी माघ ८ गते संविधान पारित गर्ने उल्लेख छ । तर, बैसाखसम्म बन्नुपर्ने समितिको सभापति निर्माण देखि नै अल्मलिएको दलहरु अहिलेसम्म अलमलमै छन् ।

विवादित विषयहरुलाई निरुपण गर्न राजनैतिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई संविधानसभाले अन्तिम पटकका लागि भन्दै कात्तिक १५ सम्म समय थपिदिएको छ । समितिका सभापति डा। बाबुराम भटराईले कार्तिक ४ र ५ गतेको गोकर्ण रिसोर्टको बैठकले दलहरुलाई सहमति नजिक पुर्‍याएको बताएका छन् । तर, दलका नेताहरुको शीरमा भएको स्वार्थ बिसाउन जरुरी छ ।

के गर्नु पर्ला नेताहरुले ?
संघीय राज्यको संख्याका विषयमा एमाओवादी र संघ राज्यको नामको विषयमा कांग्रेस एमाले खुकुलो हुने वित्तिकै समस्याको पोको खुल्छ । त्यसका लागि दोहोरो चरित्र दुबै ध्रुवका नेताहरुले त्याग्न सक्नु पर्दछ ।

पहिलो, प्रचण्ड एमाओवादीको अध्यक्षमात्रै होइनन्, संविधान निर्माणका लागि महत्पूर्ण उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक पनि हुन् । उनले आफ्नो भूमिका र महत्व बुझन जरुरी छ ।

संविधान निर्माणका लागि प्रमुख भूमिका खेल्ने संयन्त्रको संयोजक पनि आफैं संविधानसभाप्रति अविश्वास गर्दै यसले संविधान बनाउन सक्दैन भन्दै आन्दोलनरत दलहरुको सडक आन्दोलनको नेता पनि आफै यो द्वैध चरित्र प्रचण्डले त्याग्नु पर्छ ।

दोस्रो, राज्यको नाम ढङ्गा, मुढा र माटोबाट मात्र राखिनु भन्दा त्यहाँका जनताको भावनालाई समेट्ने गरी कांग्रेस, एमाले तयार हुनुपर्छ । संघ राज्य निर्माणको मापन भूगोललाई मात्र बनाउने गरी आएका प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा

विवादका चुरोका रुपमा रहेका यिनै विषयहरुलाई तीन दलले समायोज गर्ने हो भने संविधानसभा बाहिर तथा भित्र रहेर संविधानसभाको विरोधमा देखिएका, संविधान निर्माणको विपक्षमा रहेका, जातीय, धार्मिक तथा नेपाली सदभावलाई खल्बल्याउन चाहनेहरुको केही चल्नेवाला छैन । कार्तिक ९ गते तय भएका दलहरुको छलफलले सार्थक निष्कर्ष निकाल्दै माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन सकोस तिहारको शुभकामना ।

   कार्तिक ६ गते अनलाईन खवरमा प्रकाशित