अविश्वास तोड्ने अवसर

              शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर्याउने र संविधान निर्माण कार्यलाई पुरा गर्ने कामको महत्वपूर्या जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाले समयमै आफ्नो काम पुरा गर्न नसकेपनि आफ्नो आयु लम्ब्याउने काममा भने समय समाप्तीको अन्तिम अवस्थामापनि चुकेको छैन । पटक पटक संविधानसभाको समय थप्दै आएका भएपनि समयमा काम भने पुरा गरेको छैन । संविधान निर्माणका काममा मेहनत नगरे झै यस पटक संविधानसभाको म्याद थप्नेबेलापनि  दलहरुले धेरै मेहनत गर्नुपरेन । दलहरुको सहमतिमा सरकारले संविधानसभा समक्ष प्रस्ताव गरे अनुसार ६ महिनाको लागि संविधानसभाको म्याद थपिएको छ । समय थपसंगै थपिएको समय अन्तिम हुने र त्यसपछि संविधानसभाको समय सकिने सर्वोच्चको फैसलाका कारण अबको ६ महिनाभित्र जसरी पनि संबिधान बनाउनुपर्ने दलहरुसामु दबाब छ ।

            पछिल्लो समय भएका केही गतिबिधिले थपिएको ६ महिनामा संविधान बन्ला की भन्ने आशाका संकेतहरु देखिएका छन् । शान्ति प्रकृयाको काम आशालाग्दो ढंगले अघि बढेको छ सेना समायोजनका काम प्रारम्भ भएका छन् । राज्य पुनर्सरचना आयोग काममा जुटेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको समय अन्तिमपटक थपिएको भन्ने विषयमा  राजनीतिक दलका नेताहरुमा यसपटक भने पहिलेको भन्दा गम्भीरता र जिम्मेवारीबोधको अभिव्यक्तिहरु पाईएको छ । प्रधानमन्त्री सहित अन्य सबै दलका शीर्षनेताहरुको भनाई पनि संविधान निर्माणमा एकजुट हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत देखिएका छन् । लडाकुको वर्गीकरणका सन्दर्भमा समायोजनमा जानेको संख्या बढी भएको विषयलाई  सेना समायोजन विशेष समितिले टुंगो लगाउनासाथ यो विषय करिव अन्त्य तर्फ पुगेको देखिएको छ ।  त्यस्तै राज्य पुनर्सरचना आयोगले पनि काम थालेको छ । दुई महिनाको समय पाएको आयोगले आफ्नो काम पुरा गर्न सक्ने अवस्था नभएपनि समयमै काम सक्ने आयोग सदस्यहरुको प्रतिबद्धता स्वागत योग्य छ ।

           शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विवादित मुद्दा महत्वपूर्णपनि भएकाले आयोगले यो मुद्धामा सहमति जुटाउन गृहकार्य गर्नु पर्दछ । विषय सानोजस्तो लागेपनि कामकालागी सवैभन्दा बढी जटीलता र विवादित विषयपनि यही भएकाले आयोगलाई मात्रै भर पर्ने काम दलहरुले किमार्थ गर्नु हुदैन । दलहरुकालागीपनि सवैभन्दा बढी टाउको दुखाईको काम यही विषयले गर्ने निश्चित छ । थपिएको समयमा नयां संविधानको खाकासम्म प्रस्तुत गर्नकोलागी विषदित विषयलाई किनारा लगाउनकालागी दलहरुको विषेश पहलमा आयोगले कार्यतालिका बनाएर जानु जरुरी छ । सर्वच्चको आदेशपछिपनि दलहरुको सुद्धि फिर्दैन, फेरीपनि संविधान बनाउदैनन् भन्ने अविश्वासहरु सुनिएका छन् । संविधान निर्माण भन्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको नाममा सत्ता बाडफांडमा दलहरु अल्झिन्छन् भन्ने आशंकापनि आईरहेको छ । यी आंशंकालाई दुर गर्दै यो पटक भने दलहरुले ऐतिहासिक सहकार्य गर्दै अविश्वास तोड्न आवश्यक छ ।