काठमाण्डौं । यातायात मजदुरहरुको समस्या, सडक तथा यातायात क्षेत्रमा बढ्दै गईरहेको अराजकतालाई समाधान सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गम्भिरता देखाएको छ ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तुत गरेको २७ सुत्रिय मागबारे विहिबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले संगठनले राखेका मागहरुबारे मन्त्रालय गम्भिर भएको जनाएको हो ।
यातायात मजदुरहरुको ज्याला बृद्धि तथा निर्धारण, देशभरीका यातायात मजदुरहरुको लगत संकलन, सडकमा हुने गुणडागर्दी, विभिन्न वहानामा मजदुरबाट रकम असुली, ट्राफिक प्रहरीको ज्यादती, सवारी ऐन २०४९ को संशोधन, तथा विमा रकममा दायरा बढाउने र कमजोरीहरुलाई सुधार गर्ने लगायतका विषयमा संगठनले प्रस्तुत गरेको मागका विषयमा प्रकृया थाल्न मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजन ईन्जीनिएर नविनकुमार पोख्रेललाई जिम्मा दिएको छ । मन्त्रालयको चासोप्रति हामी सकारात्मक छौं सचिव ज्युले गम्भिरता प्रस्तुत गर्नु भएको छ तर हामी निर्णायक छलफल र कार्यान्वयन नभएसम्म विश्वस्त हुनेछैनौ संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष राजिव घिमिरेले बताए ।
सरोकारवाला सवैको परामर्शमा आवश्यक काम सम्पन्न गरि आउदो भदौ अन्तिमको छलफलले समस्याको किनारा लगाईने सचिव सिटौलाले जानकारी गराए । हाम्रो मन्त्रालय मात्र नभएर कतिपय सामाजिक सुरक्षासंग जोडिएका विष्याहरु छन् कतिपय गृह मन्त्रालयसंग जोडिएका विषयहरु भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै मुर्तरुप दिन मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन ईन्जीनीएर नविनकुमार पोख्रेललाई जिम्मा दिईएको सचिव सिटौलाले बताए ।
सचिव सिटौलाले यातायात मजदुरहरुमाथी ट्राफिकको ज्यादती पछिल्लो समय बढेको भन्ने चौतर्फि गुनासोहरु आएकाले समस्या समाधानका लागी छुटै कमिटी बनेको छ त्यसको प्रतिवेदनपछि त्यो समस्याको किनारा लाग्ने बताए । सवारी ऐन संशोधनको काम प्रारम्भ भईसकेको, सडकमा बन्द हड्ताल जस्ता असोभनिय कामलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सवैको परामर्शमा नीतिगत निर्णहरु गर्ने स्पष्ट पारे ।
संगठनले २०६७ चैत्र १६ गते नै मन्त्रालयसमक्ष २७ सुत्रिय माग पत्र प्रस्तुत गरेृका थिए । तोकिएको समयमा हाम्रा मागहरुलाई सम्बोधन नगरिए यातायात मजदुरहरु अब पर्खिएर बस्न नसक्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । छलफलमा संगठनका सचिवहरु मायां वेगा, शम्भुप्रसाद नेपाल र भीमज्वाला राई सहभागी थिए भने मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव सिटौला, मन्त्रालयका सिडिई पोख्रल, मेकानिकल इृन्जीनीएर बासुदेव पोख्रेल लगायतका सहभागी थिए ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तुत गरेको २७ सुत्रिय मागबारे विहिबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले संगठनले राखेका मागहरुबारे मन्त्रालय गम्भिर भएको जनाएको हो ।
यातायात मजदुरहरुको ज्याला बृद्धि तथा निर्धारण, देशभरीका यातायात मजदुरहरुको लगत संकलन, सडकमा हुने गुणडागर्दी, विभिन्न वहानामा मजदुरबाट रकम असुली, ट्राफिक प्रहरीको ज्यादती, सवारी ऐन २०४९ को संशोधन, तथा विमा रकममा दायरा बढाउने र कमजोरीहरुलाई सुधार गर्ने लगायतका विषयमा संगठनले प्रस्तुत गरेको मागका विषयमा प्रकृया थाल्न मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजन ईन्जीनिएर नविनकुमार पोख्रेललाई जिम्मा दिएको छ । मन्त्रालयको चासोप्रति हामी सकारात्मक छौं सचिव ज्युले गम्भिरता प्रस्तुत गर्नु भएको छ तर हामी निर्णायक छलफल र कार्यान्वयन नभएसम्म विश्वस्त हुनेछैनौ संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष राजिव घिमिरेले बताए ।
सरोकारवाला सवैको परामर्शमा आवश्यक काम सम्पन्न गरि आउदो भदौ अन्तिमको छलफलले समस्याको किनारा लगाईने सचिव सिटौलाले जानकारी गराए । हाम्रो मन्त्रालय मात्र नभएर कतिपय सामाजिक सुरक्षासंग जोडिएका विष्याहरु छन् कतिपय गृह मन्त्रालयसंग जोडिएका विषयहरु भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै मुर्तरुप दिन मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन ईन्जीनीएर नविनकुमार पोख्रेललाई जिम्मा दिईएको सचिव सिटौलाले बताए ।
सचिव सिटौलाले यातायात मजदुरहरुमाथी ट्राफिकको ज्यादती पछिल्लो समय बढेको भन्ने चौतर्फि गुनासोहरु आएकाले समस्या समाधानका लागी छुटै कमिटी बनेको छ त्यसको प्रतिवेदनपछि त्यो समस्याको किनारा लाग्ने बताए । सवारी ऐन संशोधनको काम प्रारम्भ भईसकेको, सडकमा बन्द हड्ताल जस्ता असोभनिय कामलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सवैको परामर्शमा नीतिगत निर्णहरु गर्ने स्पष्ट पारे ।
संगठनले २०६७ चैत्र १६ गते नै मन्त्रालयसमक्ष २७ सुत्रिय माग पत्र प्रस्तुत गरेृका थिए । तोकिएको समयमा हाम्रा मागहरुलाई सम्बोधन नगरिए यातायात मजदुरहरु अब पर्खिएर बस्न नसक्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । छलफलमा संगठनका सचिवहरु मायां वेगा, शम्भुप्रसाद नेपाल र भीमज्वाला राई सहभागी थिए भने मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव सिटौला, मन्त्रालयका सिडिई पोख्रल, मेकानिकल इृन्जीनीएर बासुदेव पोख्रेल लगायतका सहभागी थिए ।
0 comments:
Post a Comment