भीम राई ज्वाला...........................
आउदो मंसिर ४ गते सविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको समय तोकिएकोछ । यदी तोकिसकिएको समयमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने के हुन्छ ? यस विषयमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिका नाताले राजनीतिक दलहरुलाई अलिक धेरै जानकारी हुनु पर्छ । साचो अर्थमा अहिले दलहरु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको दुई ध्रुवमा विभक्त छन् । संविधानसभा नहुदा देशले भाग्नु पर्ने परिणामका बारेमा राम्रो जानकार यीनीहरुनै हुन् तर जो छ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका त्यो भूमिका कारण आ आफ्नो अडानबाट पछि हट्न नसक्ने, एक कदम पछि हटिए राजनीतिक ईमान र जात जाने डरले टसको मस भएका छैनन् । राजनीतिक ईमानको नाममा घांटीमा फन्को मारिएको डोरीलाई दुईतिरबाट बेस्कन तानिरहेकाछौं ।
बैद्य नेतृत्वको माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको ३३ दलिय मोर्चा लामो समयदेखि संविधानसभाको निर्वाचनको कुरै सुन्न चाहिरहेका छैनन् । ३३ दलहरु सम्मिलित मोर्चाले निर्वाचनको किन विरोध गरेका होलान् यो सवैको प्रश्न हो उनीहरुतिर । कुनै दल एमाओवादीबाट टुक्रिएर बनेको पार्टी छन्, कुनै दल नेकपा एमाले बाट चोईटीएर बनेका छन्, कोही मधेशी मोर्चासंग बाउठीएर छुट्टीएका छन् अब आफु चोईटीएर आएका दलहरुले निर्वाचन गर्नु पर्छ भनेपछि त्यसको खुलेरै विरोध गर्नु पर्ने बाध्यता मोर्चाको हो भन्ने देखिन्छ । यी दलहरुको यो गतिविधि नियाल्दा नेपाली उखान झै सौताको रिसले पोईको काख बिगार्ने भने झै देखिएको छ ।
दलिय गठबन्धनले गरेका काम असंवैधानिक होलान्, ३३ दलहरुले भने झै २०६९ चैत्र १ गते गरिएको २५ बुदें आदेश गैर न्यायीक होलान्, दलहरुले गरेको एकता राजनीतिक सिण्डिकेट नै भयो होला तर त्यो राजनीतिक प्रवृतिको विरुद्धको मुद्धा हो त्यसलाई दलिय हिसावले न्युनिकरण गर्ने उपायको खोजी गर्नसक्दा राम्रो हुन्थ्यो होला । ती राजनीतिक एजेण्डालाई दलहरुसंगको असन्तुष्टिलाई संविधानसभा हुननदिने विषयमा जोड्नु सान्दर्भीक देखिन्न । संविधानसभाको विषय दलहरुसंग मात्र भन्दापनि आम जनतासंग जोडिएको विषय हो नेपाली जनताको सदियौंदेखिको सपना गासिएको गणतव्य हो । त्यसलाई नै प्रभावित गछौं हुनदिन्नौं अथवा बहिष्कार गछौं भन्नु सर्वथा गलत विषय हो ।
अहिले ३३ दलिय मोर्चा नामको कोकोहोलोले तोकिएको समयमा संविधानसभाको निर्वाचन होलाकी नहोला भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ । तर के बुझ्न जरुरी छ भने उनीहरुको मागको उठान सहि होकी होईन भन्ने जनता नजिकबाटै अध्धयन गरिरहेका छन् । सरकारले हामी सेना लगाएरै भएपनि हामी चुनाव गछौं भन्दा पनि जनताले त्यो सरकारी उर्दी र धम्कि सहि होईन भनेका थिए । एमाओवादीले वाईसिएल परिचालन गरेरै भएपनि चुनाव गराउछौं भन्दा पनि एमाओवादीको सनकी र जंगली समयको अन्त्य भईसकेको खुलेर अभिव्यक्त गरेका थिए । तर ३३ दलीय मोर्चाले पनि अब हामीले जेगर्दा र जे भन्दापनि हुन्छ भन्ने नठान्दा हुन्छ । जनताको चेतनास्तरले कुनैपनि असान्दर्भिक धम्कि र दग्याईलाई माफी दिने छैनन् ।
श्रावण २२ गते मंगलबार ३३ दलिय मोर्चाले राजनीतिक समितिस“ग १८ बुदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेकोछ । मोर्चाले २५ बु“दे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेजी, संयुक्त सरकर गठन, पूणर््ँ समानुपातिक निर्वाचन प्रण्ाँली, नेपाल र भारतबीच भएको असमान सन्धिसम्झौता खारेज, नागरिकता ऐन संशोधन लगायतका विषयहरु उठान गरेका छन् विषयहरु कतिपय अवस्था सहि भएपनि राष्ट्रिय सवालभन्दा राजनीतिक शाख बृद्धिको विषयलाई केन्द्रीत गरेको देखिएको छ । छलफलबाट समेत पन्छीएपनि सरकारले पुन छलफलमा बोलाएको छ । अब फेरीपनि यो या त्यो अर्थमा निर्वाचनबाट पन्छिने बाधा अवरोध कायमै राख्ने हो भने सांचो अर्थमा त्यो हर्कतले रुपमा संविधानसभाको निर्वाचनको विरोध भएपनि सारमा देशको परिवर्तनप्रतिको एउटा प्रकृया र विकासको विरोध हुनेछ ।
२४ श्रावण २०७०
समय ः राती ११÷ ३६
औजार दैनिक कार्यालय
बैद्य नेतृत्वको माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको ३३ दलिय मोर्चा लामो समयदेखि संविधानसभाको निर्वाचनको कुरै सुन्न चाहिरहेका छैनन् । ३३ दलहरु सम्मिलित मोर्चाले निर्वाचनको किन विरोध गरेका होलान् यो सवैको प्रश्न हो उनीहरुतिर । कुनै दल एमाओवादीबाट टुक्रिएर बनेको पार्टी छन्, कुनै दल नेकपा एमाले बाट चोईटीएर बनेका छन्, कोही मधेशी मोर्चासंग बाउठीएर छुट्टीएका छन् अब आफु चोईटीएर आएका दलहरुले निर्वाचन गर्नु पर्छ भनेपछि त्यसको खुलेरै विरोध गर्नु पर्ने बाध्यता मोर्चाको हो भन्ने देखिन्छ । यी दलहरुको यो गतिविधि नियाल्दा नेपाली उखान झै सौताको रिसले पोईको काख बिगार्ने भने झै देखिएको छ ।
दलिय गठबन्धनले गरेका काम असंवैधानिक होलान्, ३३ दलहरुले भने झै २०६९ चैत्र १ गते गरिएको २५ बुदें आदेश गैर न्यायीक होलान्, दलहरुले गरेको एकता राजनीतिक सिण्डिकेट नै भयो होला तर त्यो राजनीतिक प्रवृतिको विरुद्धको मुद्धा हो त्यसलाई दलिय हिसावले न्युनिकरण गर्ने उपायको खोजी गर्नसक्दा राम्रो हुन्थ्यो होला । ती राजनीतिक एजेण्डालाई दलहरुसंगको असन्तुष्टिलाई संविधानसभा हुननदिने विषयमा जोड्नु सान्दर्भीक देखिन्न । संविधानसभाको विषय दलहरुसंग मात्र भन्दापनि आम जनतासंग जोडिएको विषय हो नेपाली जनताको सदियौंदेखिको सपना गासिएको गणतव्य हो । त्यसलाई नै प्रभावित गछौं हुनदिन्नौं अथवा बहिष्कार गछौं भन्नु सर्वथा गलत विषय हो ।
अहिले ३३ दलिय मोर्चा नामको कोकोहोलोले तोकिएको समयमा संविधानसभाको निर्वाचन होलाकी नहोला भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ । तर के बुझ्न जरुरी छ भने उनीहरुको मागको उठान सहि होकी होईन भन्ने जनता नजिकबाटै अध्धयन गरिरहेका छन् । सरकारले हामी सेना लगाएरै भएपनि हामी चुनाव गछौं भन्दा पनि जनताले त्यो सरकारी उर्दी र धम्कि सहि होईन भनेका थिए । एमाओवादीले वाईसिएल परिचालन गरेरै भएपनि चुनाव गराउछौं भन्दा पनि एमाओवादीको सनकी र जंगली समयको अन्त्य भईसकेको खुलेर अभिव्यक्त गरेका थिए । तर ३३ दलीय मोर्चाले पनि अब हामीले जेगर्दा र जे भन्दापनि हुन्छ भन्ने नठान्दा हुन्छ । जनताको चेतनास्तरले कुनैपनि असान्दर्भिक धम्कि र दग्याईलाई माफी दिने छैनन् ।
श्रावण २२ गते मंगलबार ३३ दलिय मोर्चाले राजनीतिक समितिस“ग १८ बुदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेकोछ । मोर्चाले २५ बु“दे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेजी, संयुक्त सरकर गठन, पूणर््ँ समानुपातिक निर्वाचन प्रण्ाँली, नेपाल र भारतबीच भएको असमान सन्धिसम्झौता खारेज, नागरिकता ऐन संशोधन लगायतका विषयहरु उठान गरेका छन् विषयहरु कतिपय अवस्था सहि भएपनि राष्ट्रिय सवालभन्दा राजनीतिक शाख बृद्धिको विषयलाई केन्द्रीत गरेको देखिएको छ । छलफलबाट समेत पन्छीएपनि सरकारले पुन छलफलमा बोलाएको छ । अब फेरीपनि यो या त्यो अर्थमा निर्वाचनबाट पन्छिने बाधा अवरोध कायमै राख्ने हो भने सांचो अर्थमा त्यो हर्कतले रुपमा संविधानसभाको निर्वाचनको विरोध भएपनि सारमा देशको परिवर्तनप्रतिको एउटा प्रकृया र विकासको विरोध हुनेछ ।
२४ श्रावण २०७०
समय ः राती ११÷ ३६
औजार दैनिक कार्यालय
0 comments:
Post a Comment